गांधीनगर: उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आंगनवाड़ी, शिक्षक, छात्र, किसान, संविदात्मक कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की बहनों सहित कई विज्ञापन किए गए हैं
गुजरात सरकार ने आंगनवाड़ी की बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के वेतन में वृद्धि हुई है। सरकार ने 50% की मजदूरी में वृद्धि की है। जिसमें 40 हजार लोगों को लाभ होगा सरकार पर 58 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
गुजरात सरकार ने आंगनवाड़ी की बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें आंगनवाड़ी बहनों के वेतन में वृद्धि हुई है। सरकार ने 50% की मजदूरी में वृद्धि की है। जिसमें 40 हजार लोगों को लाभ होगा सरकार पर 58 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
- गुजरात सरकार की अगोंवाड़ी बहनों की महत्वपूर्ण घोषणा
- आंगनवाड़ी बहनों के वेतन में वृद्धि
- मजदूरी में 50% वृद्धि
- सरकार 58 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा सकती है
- 40 हजार साधक लाभान्वित होंगे
- राज्य सरकार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा
- टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को स्थायी बनाया जाएगा
- राज्य सरकार द्वारा किसान का निर्णय
- डीआईसीएम नितिन पटेल ने एक किसान के फैसले की घोषणा की
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर जीएसटी दर से छूट: डीआईसीएम
- 18% जीएसटी दर से किसानों को मुक्त करने का निर्णय: डीआईसीएम
- सरकारी संगठन जीजीआरसी किसानों के कर की प्रतिपूर्ति करेगा: डीआईसीएम
- किसानों के अभ्यावेदन के बाद निर्णय लिया गया: डीआईसीएम
- यह फैसला राज्य सरकार को रु। 78 करोड़ बोझ: डीआईसीएम
- सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लागू किया: डीआईसीएम
- राज्य सरकार के कृषि विज्ञापन
- गुजरात के किसान देश की पहली पंक्ति में,
- सिंचाई के जीएसटी दर से किसानों का मुक्ति
- जीएसटी सिंचाई को ड्रिप करने के लिए किसानों को भेजे गए
- प्रधान मंत्री मोदी ने इस योजना को महत्व दिया
- अब सरकार 18% कर का भुगतान करेगी
- किसान कर का भुगतान नहीं करेंगे, सरकारी संस्था जीजीआरसी कर भर देगी
- जीएसटी सिंचाई को ड्रिप करने के लिए किसानों को भेजे गए
- प्रधान मंत्री मोदी ने इस योजना को महत्व दिया
- अब सरकार 18% कर का भुगतान करेगी
- किसान कर का भुगतान नहीं करेंगे, सरकारी संस्था जीजीआरसी कर भर देगी
- टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को स्थायी बनाया जाएगा
- राज्य सरकार द्वारा किसान का निर्णय
- डीआईसीएम नितिन पटेल ने एक किसान के फैसले की घोषणा की
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर जीएसटी दर से छूट: डीआईसीएम
- 18% जीएसटी दर से किसानों को मुक्त करने का निर्णय: डीआईसीएम
- सरकारी संगठन जीजीआरसी किसानों के कर की प्रतिपूर्ति करेगा: डीआईसीएम
- किसानों के अभ्यावेदन के बाद निर्णय लिया गया: डीआईसीएम
- यह फैसला राज्य सरकार को रु। 78 करोड़ बोझ: डीआईसीएम
- सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली को लागू किया: डीआईसीएम
- अनुबंध-आधारित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा
- कर्मचारी छुट्टियों में वृद्धि
- 3 माह की छुट्टी महिला कर्मचारी के प्रसूति के लिए दी जाएगी
- अनुसूचित जनजाति और ओबीसी छात्रों के लिए विज्ञापन
- डीआईसीएम नितिन पटेल ने घोषणा की
- छात्रों को सहायता और छात्रवृत्ति दी जाएगी
- छात्रवृत्ति के लिए सीमित आय में वृद्धि
- शहर में सीमित आय 47 हजार से 1.50 लाख तक की वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा में वृद्धि 1.20 लाख
- आय सीमा रु। 68 हजार सिलेंडर तक 1.50 लाख