नई दिल्ली।आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट देने के लिए 10-10 फीसदी कंट्रीब्यूशन पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत इम्पलाई को पीएफ फंड में 10 फीसदी और एम्पलॉयर्स को 10 फीसदी कंट्रीब्यूशन करना होगा। इससे लगभग 60 लाख वर्कर्स को फायदा होगा।
सीबीटी की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन पर फैसला करना है जिससे कि इन वर्कर्स को सोशल सिक्यूरिटी बेनेफिट मुहैया कराया जा सके। केंद्र सरकार पहले ही इन वर्कर्स को पीएफ और मेडिकल बेनेफिट देने पर सहमति जता चुकी है।
ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट देने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इन वर्कर्स को शेड्यूल्ड एप्लपलॉयमेंट में शामिल करे। इसके लिए केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसके बिना इन वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट देना अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। पवन कुमार का कहना है कि भारतीय मजदूर संघ इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से 60 लाख से अधिक वर्कर्स को फायदा होगा। पवन कुमार के मुताबिक मौजूदा समय में देश भर में लगभग 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स, 32 लाख मिड डे मील वर्कर्स और लगभग 8 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहीं हैं। अभी इन वर्कर्स को किसी भी तरह का सोशल सिक्युरिटी बेनेफिट नहीं मिल रहा है।
केंद्र और राज्य सरकारों को एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन पर करना है फैसला
सीबीटी की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन पर फैसला करना है जिससे कि इन वर्कर्स को सोशल सिक्यूरिटी बेनेफिट मुहैया कराया जा सके। केंद्र सरकार पहले ही इन वर्कर्स को पीएफ और मेडिकल बेनेफिट देने पर सहमति जता चुकी है।
केंद्र सरकार को जारी करना होगा नोटिफिकेशन
ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट देने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार इन वर्कर्स को शेड्यूल्ड एप्लपलॉयमेंट में शामिल करे। इसके लिए केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसके बिना इन वर्कर्स को पीएफ बेनेफिट देना अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। पवन कुमार का कहना है कि भारतीय मजदूर संघ इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
60 लाख से वर्कर्स को होगा फायदा
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से 60 लाख से अधिक वर्कर्स को फायदा होगा। पवन कुमार के मुताबिक मौजूदा समय में देश भर में लगभग 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स, 32 लाख मिड डे मील वर्कर्स और लगभग 8 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहीं हैं। अभी इन वर्कर्स को किसी भी तरह का सोशल सिक्युरिटी बेनेफिट नहीं मिल रहा है।