छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। बजट में इसका एलान किया। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़ पुराने पेंशन योजना को लागू करने वाला राज्य
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है. 9 मार्च को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री चौथ बजट को पेश करेंगे. इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
गोबर का ब्रिफकेस लेकर पहुंचे सीएम
बता दें कि गोबर से बना सूटकेस लेकर CM भूपेश बघेल विधानसभा पहुंचे है. कुछ देर बाद वे छत्तीसगढ़ सरकार का सत्र 2022-23 का बजट पेश करेंगे. बजट बॉक्स में ‘गोमय वसते लक्ष्मी’ लिखा है.
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राजस्थान सरकार ने आज बुधवार को बजट (rajasthan budget 2022) पेश किया. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है. बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बन गया है.
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बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है.
Rajasthan Budget 2022 Highlights: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राजस्थान (Rajasthan Budget Summary) के लिए बजट में कई घोषणा की हैं. सीएम गहलोत ने किसानों से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है.
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब 50 यूनिट बिजली मुफ्त (Free Electricity in Rajasthan) मिलेगी. सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ दिया जाएगा.
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी. जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. निशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपये खर्च करेगी,
इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं.
अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.'
पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए (Old Pension Scheme Benefits) टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब (Government Job) ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक Defined Pension मिलती थी.
यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था.
2004 के बाद से NPS व्यवस्था
2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है. इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है. वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है. इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है.
यूपी चुनाव में उठा था मुद्दा
यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इस बीच बड़ा ऐलान भी किया था. उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया जाएगा.
इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं.
Rajasthan Budget 2022-2023 Highlights
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभ की सीमा 10 लाख की गई
सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी 50 करोड़ की लागत से खुलेगा
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ राशि से बनेंगी सड़कें. यह राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है
जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च. लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये प्रावधान किया. निशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च.
60 हजार 600 करोड़ से अधिक की जल पनरियोजनाएं स्वीकृत
हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे
10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे
500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी
पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30 हजार होंगे
18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय और 1000 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा
कोरोना काल में शिक्षा में हुए नुकसान के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा
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सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की जाएगी
राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) में 2000 कर्मियों की भर्ती होगी
50 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ दिया जाएगा
100 करोड़ की लागत से ईडब्ल्यूएस विकास कोष के गठन की घोषणा
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पर्यटन को राजस्थान मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ की घोषणा
मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर दिया जाएगा ध्यान
अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं के लिये 7 छात्रावास बनाए जाएंगे.
Old Pension Scheme Benefits